देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले कई महीनों से राज्य में इन चुनावों के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन सरकार अब तक इन्हें अंतिम रूप नहीं दे पाई है।
इस कारण नगर निकाय चुनाव की तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है, और यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने भी निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रशासकों का कार्यकाल न बढ़ाने की बात भी उठी थी।
उत्तराखंड में फिलहाल नगर निकाय चुनाव में देरी के कारण प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 महीने या बोर्ड बनने तक बढ़ा दिया गया है।
दरअसल, उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2023 को नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद जिलों के जिलाधिकारियों को प्रशासक बनाया गया था। जिलाधिकारियों का 6 महीने का कार्यकाल 31 मई 2024 को पूरा हो गया है, जिससे संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई थी। अब प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।