🚨 उत्तराखंड में मिलावट और जमाखोरी पर शिकंजा, सभी जिलों में एक सप्ताह का विशेष अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच तेज, नमूने लेने के साथ खराब और मानकविहीन खाद्य सामग्री कराई जा रही नष्ट

देहरादून। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक सप्ताह का विशेष जांच अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं।

अभियान के दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। जांच में एक्सपायरी, खराब या मानकविहीन खाद्य सामग्री मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा चीनी की जमाखोरी और घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।

🔍 देहरादून में 70 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

देहरादून में सोमवार को अभियान के तहत 11 खाद्य नमूने लिए गए। वहीं, 1 अगस्त से अब तक जिले में 70 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है और 48 नमूने लिए गए हैं। जांच के दौरान 11 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

📍 अन्य जिलों में भी कार्रवाई तेज

हरिद्वार: 17 अगस्त से अब तक 47 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 27 नमूने लिए गए और 10 नोटिस जारी किए गए।

चमोली: 3 नमूने लिए गए और 2 दुकानदारों को नोटिस दिए गए।

रुद्रप्रयाग: 12 दुकानों से 6 नमूने लिए गए। जांच के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी नष्ट कराई गई।

नैनीताल: 10 दुकानों का निरीक्षण कर 6 नमूने लिए गए। इस दौरान 10 किलो मानकविहीन मिठाई नष्ट कराई गई।

पौड़ी: 10 नमूने लिए गए।

बागेश्वर: 3 नमूने लिए गए।

अल्मोड़ा: 2 नमूने लिए गए।

पिथौरागढ़: 2 नमूने लिए गए।

टिहरी: 6 नमूने लिए गए।

उत्तरकाशी: 4 नमूने लिए गए।

चंपावत: 21 स्थानों का निरीक्षण किया गया और 10 नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए।

⚠️ मिलावटखोरों और जमाखोरों पर रहेगी नजर

सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अभियान के दौरान लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विशेष अभियान का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को मिलावट, एक्सपायरी और मानकविहीन खाद्य सामग्री से बचाना है।