🛑 विजिलेंस से RTI में क्या मांग सकते हैं? सूचना आयोग ने खींची लक्ष्मण रेखा, जानिए क्या मिलेगी जानकारी और क्या नहीं

देहरादून: उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Establishment) से मांगी जा सकने वाली सूचनाओं की सीमा स्पष्ट कर दी है। आयोग ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि विजिलेंस RTI Act की धारा 24 के तहत अधिसूचित इंटेलिजेंस (आसूचना) संगठन है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इससे संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं है।

हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मामला भ्रष्टाचार (Corruption) या मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violation) से जुड़ा हो, तो धारा 24 के तहत मिलने वाली पूर्ण छूट लागू नहीं होगी और ऐसे मामलों में सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

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📌 क्या है पूरा मामला?

राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान यह प्रश्न उठा कि क्या विजिलेंस विभाग से सूचना का अधिकार कानून के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी मांगी जा सकती है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि विजिलेंस को राज्य सरकार ने धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचित संगठन घोषित किया है, इसलिए उसकी जांच, कार्रवाई, दस्तावेज, रिपोर्ट या अन्य गोपनीय सूचनाएं सामान्य RTI आवेदन के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं।

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⚖️ धारा 24 क्या कहती है?

RTI Act, 2005 की धारा 24 के अनुसार कुछ सुरक्षा एवं आसूचना संगठनों को सूचना देने से छूट प्रदान की गई है। इन संगठनों का उद्देश्य संवेदनशील मामलों की जांच, सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण करना होता है।

इसलिए ऐसे संगठनों से सामान्य प्रशासनिक या जांच संबंधी जानकारी मांगने पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।

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✅ किन मामलों में मिल सकती है सूचना?

सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि निम्न परिस्थितियों में धारा 24 की पूर्ण छूट लागू नहीं होगी—

• भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत या जांच
• मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप
• यदि मांगी गई सूचना सीधे इन दोनों विषयों से जुड़ी हो।

ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने पर विचार करेगा।

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❌ किन सूचनाओं पर रहेगा प्रतिबंध?

सामान्य तौर पर निम्न प्रकार की जानकारी RTI के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकेगी—

• चल रही विजिलेंस जांच की रिपोर्ट
• जांच अधिकारियों का विवरण
• गुप्त दस्तावेज एवं रिकॉर्ड
• जांच की रणनीति एवं प्रक्रिया
• गोपनीय फाइल नोटिंग
• मुखबिर या सूचना देने वालों की पहचान
• अन्य संवेदनशील जांच संबंधी अभिलेख

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📋 आयोग का महत्वपूर्ण संदेश

राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि RTI का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय जांच और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कानून में जिन संगठनों को धारा 24 के तहत छूट प्रदान की गई है, उनकी गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।

साथ ही आयोग ने यह भी दोहराया कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों में नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।

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🔹 मुख्य बातें (Highlights)

• ✅ विजिलेंस धारा 24 के तहत अधिसूचित इंटेलिजेंस संगठन है।
• ✅ सामान्य RTI आवेदन पर अधिकांश सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
• ✅ भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में सूचना मांगी जा सकती है।
• ✅ आयोग ने RTI और गोपनीय जांच के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
• ✅ आदेश से स्पष्ट हो गया कि विजिलेंस से सूचना मांगने की भी कानूनी सीमा तय है।