🔹 साइबर अटैक से बचाव के लिए उत्तराखंड का बड़ा कदम, बनेगा केंद्रीकृत सुरक्षा तंत्र

देहरादून: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्तराखंड पर हुए दो लाख से अधिक साइबर हमलों के प्रयासों ने राज्य सरकार को डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क कर दिया है। बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए अब प्रदेश सरकार सभी सरकारी विभागों के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आईटीडीए) को सौंपी गई है।

राज्य सरकार का मानना है कि भविष्य में किसी भी साइबर हमले से सरकारी डेटा, महत्वपूर्ण डिजिटल संसाधनों और नागरिक सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यशाला में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश के कई विभाग नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट नहीं कराते हैं। कई सरकारी संस्थानों का डेटा अभी भी निजी सेवा प्रदाताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ता कंपनियों के सर्वरों पर निर्भर है, जिससे संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी और नेटवर्क प्रबंधन का निजी एजेंसियों पर बढ़ता निर्भरता भी चिंता का विषय बनी हुई है।

केंद्र सरकार ने भी राज्यों को अपने यहां स्थापित राउटर, सीसीटीवी कैमरे, डेटा सर्वर, स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर और अन्य डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से उन उपकरणों और नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है जिनका संचालन अभी भी बाहरी कंपनियों के नियंत्रण में है।कार्यशाला में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सम्राट किशोर ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्यों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

आईटीडीए के उप महाप्रबंधक (साइबर सुरक्षा) आशीष उपाध्याय ने बताया कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-UK) राज्य के सभी विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी।

कैसा होगा ‘साइबर सुरक्षा कवच’?

नई व्यवस्था के तहत आईटीडीए के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों का नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा, एकीकृत सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) स्थापित होगा, संवेदनशील सरकारी डेटा को सुरक्षित राज्य डेटा केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा तथा नेटवर्क, सर्वर, सीसीटीवी और स्मार्ट प्रणालियों की निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म से की जाएगी।

सरकार का मानना है कि यह ‘साइबर सुरक्षा कवच’ भविष्य में किसी भी बड़े साइबर हमले, डेटा चोरी या डिजिटल व्यवधान से राज्य की महत्वपूर्ण सेवाओं और सूचनाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभवों के बाद उत्तराखंड अब डिजिटल सुरक्षा के मोर्चे पर पहले से कहीं अधिक सतर्क और तैयार नजर आ रहा है।