उत्तराखंड के गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी!
उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होम स्टे नीति लागू कर दी है। अब तीन से छह गांवों के लोग मिलकर समूह, सोसायटी या सहकारी संस्था के रूप में सामुदायिक होम स्टे संचालित कर सकेंगे।
इस नई व्यवस्था से गांवों में पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
नई नियमावली के तहत होम स्टे में अब अधिकतम 8 कमरे और 24 बिस्तरों तक की अनुमति होगी। साथ ही सरकार द्वारा सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
होम स्टे इकाइयों को बिजली, पानी और हाउस टैक्स जैसी सुविधाएं घरेलू दरों पर मिलेंगी, जिससे संचालकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट नियमों को एकीकृत कर पर्यटन क्षेत्र को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
यह योजना केवल पर्यटन को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उत्तराखंड के गांव अब केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर आतिथ्य और रोजगार के नए केंद्र के रूप में भी पहचाने जाएंगे।
क्या आपको लगता है कि यह योजना उत्तराखंड के गांवों की तस्वीर बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।