📊 उत्तराखंड में डेटा आधारित सुशासन को मिलेगी नई दिशा, ISB बनेगा सरकार का ज्ञान साझेदार

उत्तराखंड सरकार ने ‘विकसित उत्तराखंड-2047’ के विज़न को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP) के बीच डेटा आधारित सुशासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की उपस्थिति में प्रमुख सचिव योजना आर. मीनाक्षी सुंदरम और BIPP की निदेशक डॉ. आरुषि जैन ने एमओयू का आदान-प्रदान किया।

🤝 इस साझेदारी से क्या होगा?

✅ राज्य के लिए व्यापक डेटा बैंक तैयार किया जाएगा।
✅ डेटा आधारित नीति निर्माण और बेहतर निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
✅ शासन में निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी।
✅ डेटा-लिंक्ड गवर्नेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा।
✅ जलवायु अनुकूलता, वन अर्थव्यवस्था और अनुप्रयुक्त नीति अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
✅ अधिकारियों के क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास पर विशेष फोकस रहेगा।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों में डेटा-संचालित शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह साझेदारी बेहतर डेटा उपयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण और नवाचारी नीतिगत समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे आम नागरिकों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।

कार्यक्रम के दौरान डेटा हार्मोनाइजेशन और डेटा-लिंक्ड गवर्नेंस सिस्टम पर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने प्रशासनिक डेटा प्रणालियों को मजबूत बनाने, एआई आधारित पहलों और विभागों के बीच डेटा एकीकरण पर विस्तृत चर्चा की।

डॉ. आरुषि जैन ने कहा कि डेटा, तकनीक और मानवीय निर्णयों का समन्वय उत्तराखंड को ‘लर्निंग-इंटेलिजेंट गवर्नेंस’ का राष्ट्रीय मॉडल बना सकता है।