दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल ने उत्तरी दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में निजी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के आरोप में दानिक्स-कैडर अधिकारी को निलंबित करने और उनके खिलाफ बड़ा जुर्माना कार्रवाई की सिफारिश की है।
अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (DANICS) कैडर के अधिकारी के खिलाफ आरोप शहर सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण कलेक्टर) के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित हैं। संबंधित अधिकारी ग्रुप ए से संबंधित है, इसलिए उसका मामला राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जो दिल्ली सरकार के एनसीटी अधिनियम, 1991 की धारा 45 (एच) (2) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए बताया।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, भूमि और भवन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व के प्रमुख सचिव, एमसीडी आयुक्त और सतर्कता सचिव की चार सदस्यीय समिति ने फ्लाईओवर के निर्माण में कथित अनियमितताएं पाईं और अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप काफी गंभीर हैं।