सियासी संकट :शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, BJP ने अपनाई वेट एंड वाच की रणनीति

Eknath

महाराष्ट्र के सियासी संकट में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिए। साथ ही कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस के मामले पर अब 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। उधर, ED ने आज शिवसेना सांसद संजय राउत को पूछताछ के लिए तलब कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह शिंदे गुट के लिए राहत भरा रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

शिंदे समर्थकों ने की आतिशबाजी
कोर्ट के निर्देश के बाद शिंदे समर्थकों ने आतिशबाजी की। वहीं बागी गुट ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा भी मांगा है। शिंदे के साथ मौजूद दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव की सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था बना पाने में नाकाम रही है। लिहाजा उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

गुवाहाटी के होटल की बुकिंग 12 जुलाई तक बढ़ाई
शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने की तैयारी है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस तारीख तक होटल में आम लोगों के लिए कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।

भाजपा ने अपने विधायकों को 29 जून को मुंबई बुलाया
इधर, महाराष्ट्र भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 29 जून तक मुंबई पहुंचने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर भाजपा कोर ग्रुप की सोमवार शाम को हुई मीटिंग के बाद विधायकों के लिए यह फरमान जारी किया गया। इससे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सियासी हालात पर चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने का फैसला किया।

संजय राउत को ED ने किया तलब

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। राउत को यह नोटिस पात्रा चॉल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। उन्हें कल ही पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस के बाद राउत ने कहा कि मैं मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकूंगा, क्योंकि मुझे अलीबाग में एक मीटिंग में शामिल होना है।

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