गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) पर दो दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर गृहमंत्री ने सीमावर्ती गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की रूपरेखा पेश की।
शाह ने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश की सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ेगा। इससे देश के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि सीमावर्ती गांव देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। गांवों को सुरक्षित रखे बिना सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण और संविधान की भावना से वीवीपी की अवधारणा प्रस्तुत की है।
उनका मानना है कि प्रत्येक सीमावर्ती गांव को देश के अन्य गांव के समान सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। शाह ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में सीमा के बुनियादी ढांचे पर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 1,134 किमी लंबी सीमा सड़क का निर्माण किया गया है और लगभग सभी चौकियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शाह ने कहा, वीवीपी के तहत गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।