सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस वक्त आया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने योजना को लागू करने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आयुष्मान भारत योजना के दिल्ली में लागू होने पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाईकोर्ट ने पहले इस योजना की मंजूरी दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश अंतिम माना जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना को पहले से ही अन्य राज्यों में लागू किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में इसे लागू करने को लेकर कुछ कानूनी विवाद उत्पन्न हो गए थे। दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद योजना के दिल्ली में लागू होने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली सरकार और योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से लाखों दिल्लीवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिलनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाएगी, जब कोर्ट इस मामले पर और विचार करेगा।