ग्रेटर नोएडा में सोमवार को बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया। प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा की गई करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलवाया, जिससे इलाके में भारी हलचल हो गई। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के एक प्रमुख क्षेत्र में हुई, जहां कथित तौर पर कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया था।प्रशासन ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी, और जैसे ही बुलडोजर ने निर्माणों को तोड़ना शुरू किया, क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई थी, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध निर्माण किए थे। इस अभियान के तहत कई बड़े निर्माण ध्वस्त किए गए और जमीन को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कर दिया गया।अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों के अवैध कब्जे को समाप्त करना है। प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में मिली शिकायतों के आधार पर इन कब्जों की जांच की गई थी, और अब इन्हें हटाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।आश्चर्य की बात यह रही कि इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानीय लोग और कुछ निर्माण मालिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध भी किया। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी के कारण किसी भी प्रकार का बड़ा विरोध या संघर्ष नहीं हुआ। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव का माहौल था, लेकिन प्रशासन ने पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखा।यह बुलडोजर अभियान केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही योजना का हिस्सा था, जिसमें अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की संपत्तियां सुरक्षित रहें और किसी भी तरह के अवैध कब्जों को रोकने में सफलता हासिल की जा सके।इस कार्रवाई के बाद, स्थानीय निवासी और व्यापारी वर्ग भी चिंतित हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहती है, तो यह उनके व्यवसाय और संपत्तियों पर भी असर डाल सकती है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से ही अवैध कब्जों पर काबू पाया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारी जमीन का सही उपयोग हो।इस पूरी कार्रवाई ने न केवल ग्रेटर नोएडा, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई और सख्ती से की जाएगी।