उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। इस छूट से वाहन मालिकों को खरीद में आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य के लोग स्वच्छ और पर्यावरण-हितैषी परिवहन विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे।
साथ ही कैबिनेट ने बदरीनाथ के विकास के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी है। बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रबंधन, पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बदरीनाथ को एक समृद्ध, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तीर्थ स्थल बनाना है। मास्टर प्लान के अंतर्गत नए पार्किंग क्षेत्रों का विकास, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, स्वच्छता अभियानों का विस्तार, और आधुनिकीकरण के प्रयास शामिल होंगे।
धामी सरकार का यह फैसला राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बदरीनाथ मास्टर प्लान से तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
इस फैसले के बाद उत्तराखंड में स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग और स्थायी पर्यटन के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि वे पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी समान रूप से ध्यान में रखते हुए भविष्य में और भी ऐसे कदम उठाएंगे।