🔹 "कॉलकाता दुष्कर्म मामला: नियम ताक पर रख कर मिली नौकरी, अब सामने आया मनोजीत का काला सच"

कोलकाता। कोलकाता लॉ कॉलेज में सामने आए बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मामले ने तूल तब पकड़ा जब यह सामने आया कि मनोजीत को कॉलेज प्रशासन ने बुनियादी नियमों की अनदेखी कर अस्थायी संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया था। अब, दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगने के बाद कॉलेज ने न केवल उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है, बल्कि उससे अंतरिम अवधि में मिला वेतन भी वसूलने का निर्णय लिया है।

नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुई नियुक्ति

सूत्रों के अनुसार, कॉलेज प्रशासन द्वारा जब मनोजीत मिश्रा की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखा गया था, तो आठ सदस्यों में से केवल चार ही इसके पक्ष में थे। नियमानुसार, अस्थायी नियुक्ति के लिए दो-तिहाई यानी कम से कम छह सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। बावजूद इसके, गवर्निंग बॉडी के एक प्रभावशाली सदस्य के दबाव में नियमों को दरकिनार कर मनोजीत की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई।सूत्रों के मुताबिक, यह सदस्य मनोजीत को ‘चाचा’ कहकर संबोधित करते थे और लंबे समय से उसे संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यह भी सामने आया है कि गवर्निंग बॉडी के चार सदस्यों ने मनोजीत की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उस पर पूर्व में गुंडागर्दी, जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाना और कॉलेज परिसर में यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप दर्ज हो चुके थे।

दुष्कर्म के आरोपों के बाद रद्द की गई नियुक्ति, छात्र भी निष्कासित

दुष्कर्म के गंभीर आरोप सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मनोजीत मिश्रा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। साथ ही, उसे अब तक मिले वेतन को लौटाने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही, मामले के दो अन्य आरोपी – जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय (जो कि कॉलेज के वर्तमान छात्र हैं) – को भी संस्थान से निष्कासित कर दिया गया है।

विपक्ष का आक्रोश: यह जवाबदेही नहीं, मिलीभगत है

मामले के राजनीतिक मायने भी तेज़ी से उभरने लगे हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे मनोजीत मिश्रा की नियुक्ति को तृणमूल कांग्रेस विधायक अशोक कुमार देब के गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष रहते हुए मंजूरी दी गई?मालवीय ने कहा, “यह केवल एक नियुक्ति की गलती नहीं है, यह एक गहरी मिलीभगत है। लॉ कॉलेज में महिलाओं के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और यहां तक कि हत्या के प्रयास के आरोप लगते रहे हैं। फिर भी मनोजीत जैसे व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण देकर कॉलेज के सिस्टम में टिकाए रखा गया। अब जब जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, तो सभी लोग अपने हाथ झाड़कर खुद को बचाने में लगे हैं।”उन्होंने आगे कहा कि अशोक देब, कॉलेज की उप-प्राचार्य नयना चटर्जी और अन्य गवर्निंग बॉडी सदस्यों को, जिन्होंने इस नियुक्ति में भूमिका निभाई या आंखें मूंदी रखीं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

क्या यही है न्याय की बुनियाद पर बना संस्थान?

यह मामला सिर्फ एक कॉलेज या एक नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, जो नियमों की अवहेलना कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संस्थानों में जगह देता है, उन्हें संरक्षण देता है और अंततः मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है।