पांवटा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास टूटा पुल, अब वैकल्पिक पुलिया से शुरू हुआ आवागमन

देहरादून की 80 सड़कों पर यातायात बहाल, मरम्मत कार्यों के लिए 58 करोड़ का प्रस्ताव
पांवटा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास टूटा पुल, अब वैकल्पिक पुलिया से शुरू हुआ आवागमन
देहरादून। 15 सितंबर की रात आई आपदा ने राजधानी दून की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। राजमार्गों से लेकर राज्य मार्गों और अन्य अहम रूट्स पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। पांवटा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी और मसूरी रोड पर कुठालगेट के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन ठप हो गया था।
मसूरी रोड पर तीन दिन में बैली ब्रिज बनाकर राहत दी गई, लेकिन पांवटा साहिब राजमार्ग पर टौंस नदी के तेज वेग ने वैकल्पिक पुलिया निर्माण में लगातार बाधा डाली। अब लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने यहां भी वैकल्पिक पुलिया बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी है। बुधवार मध्यरात्रि से इस राजमार्ग पर वाहनों का संचालन बहाल हो गया। गुरुवार सुबह से बाहरी वाहनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से जारी है।
58 करोड़ का प्रस्ताव, डीपीआर पर तेज़ी से काम
देहरादून शहर और आसपास की कुल 80 सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लोनिवि ने 58 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया है। नंदा की चौकी पर क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त करने के लिए नई एबटमेंट वाल बनाई जाएगी। विभाग के अनुसार इसकी डीपीआर लगभग फाइनल है और मिट्टी का परीक्षण जारी है। स्वीकृति मिलते ही काम धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा।
मसूरी रोड व मालदेवता क्षेत्र में भी कार्य जारी
मसूरी रोड पर बने बैली ब्रिज की जगह पर अब पुराने पुल के बीम को मजबूत किया जाएगा। वहीं सहस्रधारा के पास मालदेवता को जोड़ने वाले पुल की एप्रोच रोड की मरम्मत भी की जाएगी। कुल 65 सड़कों पर छोटे-बड़े कामों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
ऋषिकेश खंड में 28 करोड़ का प्रस्ताव
देहरादून के शहरी क्षेत्रों से जुड़े ऋषिकेश खंड की 15 प्रमुख सड़कों और पुलों को भारी क्षति हुई है। मालदेवता, केसरवाला और थानो-भोगपुर क्षेत्र की सड़कें फिलहाल फौरी तौर पर बहाल की जा चुकी हैं। अब इन्हें स्थायी रूप से दुरुस्त करने के लिए लोनिवि ने 28 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं।
👉 अब जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर अस्थाई यातायात व्यवस्था बहाल हो चुकी है। चुनौती इन सड़कों को पूर्व की स्थिति में लाकर स्थायी समाधान देने की है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग युद्धस्तर पर काम कर रहा है।
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