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दून अस्पताल के जन औषधि केंद्रों में बड़ा खुलासा! बिना अधिकृत लोगो वाली दवाओं की बिक्री, दो दिन में जवाब नहीं तो होगी कार्रवाई

देहरादून: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन के आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि कई केंद्रों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के अधिकृत लोगो या मुहर के बिना दवाएं बेची जा रही थीं। इसके अलावा योजना के दायरे से बाहर की दवाएं और अन्य उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध पाए गए। इस खुलासे के बाद जन औषधि केंद्रों की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मरीजों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जन औषधि केंद्रों पर इस तरह की अनियमितता को अस्पताल प्रशासन ने गंभीर माना है। निरीक्षण के बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.एस. बिष्ट ने सभी संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

बिना लोगो वाली दवाओं पर उठे सवाल

चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना अधिकृत लोगो वाली दवाओं का भंडारण और वितरण प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के दिशा-निर्देशों और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का गंभीर उल्लंघन है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ऐसी दवाओं की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और स्रोत पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

संचालकों से मांगा गया जवाब

नोटिस में केंद्र संचालकों से पूछा गया है कि—

  • बिना अधिकृत लोगो वाली दवाएं उनके केंद्र तक किस माध्यम से पहुंचीं?
  • इन दवाओं की खरीद किस एजेंसी या सप्लायर से की गई?
  • इनके भंडारण और बिक्री की अनुमति किस आधार पर दी गई?
  • योजना से बाहर की दवाओं और अन्य उत्पादों की बिक्री किस नियम के तहत की जा रही थी?

अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि दो कार्य दिवस के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। साथ ही योजना के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनी नियमों के तहत अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर केवल अधिकृत लोगो वाली जेनेरिक दवाएं ही बेचे जाने का प्रावधान है। इन दवाओं को सरकार निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराती है ताकि आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी दवा का जन औषधि संस्करण 30 रुपये में उपलब्ध है, तो उसी साल्ट और समान मात्रा वाली बिना लोगो की जेनेरिक दवा 150 रुपये या उससे अधिक कीमत पर बेची जा सकती है। यानी दवा का प्रभाव समान होने के बावजूद मरीज को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

यही कारण है कि जन औषधि केंद्रों पर केवल अधिकृत लोगो वाली दवाओं की उपलब्धता और बिक्री अनिवार्य मानी जाती है। यदि उनकी जगह बिना लोगो वाली दवाएं बेची जाती हैं, तो मरीजों को सरकार की सस्ती दवा योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता।

फिलहाल अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। संचालकों के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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