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40 फीट की सड़क पर 12 फीट अतिक्रमण! राजधानी देहरादून में सड़क की चौड़ाई घटकर रह गई 28 फीट

देहरादून: राजधानी दून में सड़कों पर अतिक्रमण की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। नेहरू कॉलोनी के डी-ब्लॉक स्थित मानव भारती स्कूल क्षेत्र में लेआउट के अनुसार 40 फीट चौड़ी सड़क मौके पर महज 28 फीट रह गई है। यानी सड़क की प्रभावी चौड़ाई करीब 12 फीट कम हो गई है। इस हिस्से पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया गया है।

मामला सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़ा है और इसकी सुनवाई राज्य सूचना आयोग में हुई। आयोग के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों और जानकारी में सड़क की निर्धारित चौड़ाई और वर्तमान स्थिति में बड़ा अंतर सामने आया है।

लेआउट में 40 फीट, मौके पर सिर्फ 28 फीट सड़क

यह मामला नेहरू कॉलोनी निवासी एसएल पंकज की अपील से जुड़ा है। अपीलकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से सड़क की वास्तविक चौड़ाई, लेआउट और सड़क के हिस्से पर किए गए कथित अतिक्रमण से संबंधित जानकारी मांगी थी।

राज्य सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर के आदेश के अनुसार, नेहरू नगर योजना संख्या-01 की सभी सड़कें आवास विकास परिषद की ओर से 29 जनवरी 1983 को नगर निगम देहरादून को हस्तांतरित की गई थीं।

आयोग के समक्ष उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मानव भारती स्कूल डी-65 से डी-69 तक सड़क की वर्तमान चौड़ाई 28 फीट है, जबकि स्वीकृत लेआउट में इसकी चौड़ाई 40 फीट निर्धारित की गई थी।

12 फीट हिस्से पर अतिक्रमण का आरोप

अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि सड़क के करीब 12 फीट हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि यदि सड़क के इस हिस्से को किसी व्यक्ति या संबंधित लोगों को बेचा गया है तो उसके पीछे क्या दस्तावेज हैं और किस आधार पर सड़क की जमीन का इस्तेमाल किया गया।

मामले में सड़क की मूल चौड़ाई और वर्तमान स्थिति के बीच सामने आए अंतर ने राजधानी में सार्वजनिक सड़कों और सरकारी भूमि की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

111.07 एकड़ जमीन पर विकसित हुई थी नेहरू नगर योजना

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने बताया कि आवास विकास परिषद ने नेहरू नगर आवास योजना के लिए 111.07 एकड़ भूमि अर्जित की थी। यह भूमि वर्ष 1976 में अधिग्रहित की गई थी।

योजना के तहत आवासीय निर्माण के साथ-साथ सड़क, पार्क, नालियों और स्ट्रीट लाइट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भी विकास किया गया था। इन परिसंपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 1983 में इन्हें नगर निकाय को हस्तांतरित किया गया था।

आयोग ने अधिकारियों से शिकायत करने का दिया रास्ता

राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि अपीलकर्ता उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सड़क पर अतिक्रमण अथवा अन्य अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो वह संबंधित विभागों के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।

आयोग के अनुसार, शिकायत नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून; उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए); और जिलाधिकारी, देहरादून को संयुक्त रूप से दी जा सकती है।

संबंधित अधिकारियों को शिकायत प्राप्त होने के बाद विभागीय नियमों और प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी की सड़कों पर उठे सवाल

40 फीट चौड़ी निर्धारित सड़क का मौके पर 28 फीट रह जाना राजधानी में अतिक्रमण और सार्वजनिक भूमि के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग शिकायत के आधार पर मौके का निरीक्षण कर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करते हैं या नहीं और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।

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