नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए 72 घंटे पूर्व भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। दोनों राष्ट्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानव तस्करों, ड्रग्स एवं मादक पदार्थ तस्करों, वन एवं वन्यजीव तस्करों और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सूची आपस में साझा की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर भी संयुक्त रूप से नजर रखी जाएगी।
बृहस्पतिवार को भारत-नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक पहली बार रुद्रपुर के यूआईआरडी (उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान) सभागार में हुई। इसमें नेपाल के जिला कंचनपुर व कैलाई और भारत के ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पीलीभीत व लखीमपुर खीरी के आला अफसरों की ओर से प्रतिभाग किया गया। नेपाल के अधिकारियों के यूआईआरडी पहुंचने पर जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद भेंट किए।
बैठक की शुरूआत दोनों देशों के राष्ट्रीय गान से शुरू हुई। बैठक में 17 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीएम युगल किशोर पंत व नेपाल के मुख्य जिलाधिकारी कंचनपुर गोपाल प्रसाद आर्यल ने कहा कि भारत-नेपाल के मित्रता संबंध ऐतिहासिक व सकारात्मक रहे हैं। संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए दोनों देशों की सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को आपस में मिलकर काम करना होगा।
बैठक में डीएम युगल किशोर पंत ने कहा कि नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल में चुनाव को देखते हुए दोनों राष्ट्रों की पुलिस, एसएसबी व प्रशासन के बीच एक बेहतर समन्वय होना जरूरी है। इसके साथ ही भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा, नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण, कस्टम, खाद व अन्य उत्पादों की तस्करी, जाली नोटों के प्रवाह एवं तस्करी, वाहनों की तस्करी, जन सामान्य की आवाजाही, कानून व्यवस्था, वीवीआईपी व गणमान्य व्यक्तियों के दौरे आदि के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।
मिसिंग पिलरों का होगा संयुक्त सर्वे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा
रुद्रपुर। भारत-नेपाल की सीमा से गायब हुए पिलरों का दोनों देशों के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर संयुक्त सर्वे करेंगे। इसके साथ ही बैठक में नेपाल के कंचनपुर व कैलाली में पोस्टल हाईवे को पूरा करने में एक-दूसरे की हर संभव मदद करने की सहमति बनी है। इसके साथ ही सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उच्चाधिकारियों के साथ ही निचले स्तर के अधिकारी भी आपसी समन्वय से कार्य करेंगे