देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बृहस्पतिवार को लोकसभा से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल में सांसद के. मुरलीधरन के सवाल का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नवंबर 2020 और नवंबर 2022 के बीच कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत में 102% की औसत बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस अवधि में भारत में पेट्रोल-डीजल के खुदरा मूल्य में केवल 18.95%और 26.5% की वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिका में तो 144.6% की वृद्धि हुई है।
असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। इस पर पुरी ने कहा कि केंद्र ने 21 नवंबर 2021 और 22 मई 2022 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार कमी की। भाजपा शासित राज्यों के साथ कई अन्य राज्यों ने भी जनता को राहत दी, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों ने जनता को राहत नहीं दी।
अधीर रंजन ने पूछा- चीन को ‘लाल आंखें’ कब दिखाएंगे
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में केंद्र पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ हुई झड़प को लेकर निशाना साधा। साथ ही पूछा कि आखिर मोदी सरकार चीन को कब ‘लाल आंखें’ दिखाएगी। शून्यकाल में भारत-चीन के सैनिकों की हालिया झड़प का मुद्दा उठाते चौधरी ने कहा कि चीन भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है जबकि मोदी सरकार पड़ोसी मुल्क से आयात बढ़ा रही है।
भाजपा सांसद बोले-शराब पीने से हुई मौतें सामूहिक हत्या
भाजपा सांसदों ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर लोकसभा में बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का मामला उठाया। सांसदों ने इसे सामूहिक हत्या करार दिया और बिहार सरकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। शून्यकाल के दौरान पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ राजीव प्रताप रूडी ने इस मुद्दे पर आरोप लगाया कि राज्य में अब तक 15 से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
राज्यसभा में शोरशराबे की भेंट चढ़ गया शून्यकाल
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को शून्यकाल विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सांसदों ने हाईकोर्टों में नियुक्तियों में सरकार के हस्तक्षेप, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग, किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे। उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाफ 60 लाख जन शिकायतें
वर्ष 2020 से इस साल नवंबर तक विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाफ 60,15,388 जन शिकायतें मिलीं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि ये शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर मिली। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करने का माध्यम है।
उन्होंने कहा कि सरकार शिकायतों के समय पर और प्रभावी निपटारे के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 4,72,866 शिकायतें अभी लंबित हैं। सबसे अधिक 12,54,960 शिकायतें उत्तर प्रदेश के खिलाफ हैं। यूपी के खिलाफ 40 से अधिक शिकायतें अभी लंबित है। इसके बाद महाराष्ट्र (560139), दिल्ली (473940), प. बंगाल (390041), गुजरात (357574) व राजस्थान (355724) के खिलाफ मिलीं।
आठ साल में 1486 कानून रद्द किए
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2014 से अब तक 1486 अप्रचलित व अनावश्यक केंद्रीय कानून रद्द किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विषय से संबंधित 76 केंद्रीय कानूनों को भी राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किया गया है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में कहा कि विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने पिछले पांच साल के दौरान विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में निजी सहायक के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए पांच परीक्षाएं कराई थीं। वर्ष 2018 और 2020 में मराठी भाषा में, वर्ष 2019 में तेलुगू और तमिल भाषा में और 2021 में मणिपुरी भाषा में स्थायी सहायक के पद के लिए परीक्षा हुई थी। बाद में मणिपुरी भाषा के निजी सहायक के पद के लिए हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पिछले पांच साल के दौरान ऐसे 16 पद समाप्त किए गए हैं।
अल्पसंख्यक आयोग को सांविधानिक दर्जा नहीं
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांविधानिक दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया था कि क्या सरकार के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्सक आयोग को सांविधानिक दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है?
गुजरात व केंद्र के प्रयास से बढ़े एशियाई शेर
गुजरात और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में दी। यादव ने बताया, देश को गर्व है कि दुनिया की 100 फीसदी एशियाई शेरों की आबादी गिर क्षेत्र में रहती है। सरकार की योजना अभी शेरों को केवल गुजरात में ही रखने की है।
टीयर-3 शहरों तक हवाई संपर्क पर सरकार का जोर
सरकार अंतिम छोर तक हवाई संपर्क पहुंचाने पर ध्यान दे रही है। इसके तहत टीयर-3 शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में पूरक सवालों के जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में टीयर-1 और टीयर-2 शहरों के बीच जबरदस्त संपर्क है। हमें टीयर-3 शहरों के बीच अंतिम छोर तक हवाई संपर्क को मजबूत बनाना है। उड़ान योजना के अंतिम चरण ‘उड़ान 4.2’ में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 132 मार्गों को मंजूरी दी गई है जिसमें से 16 हेलिकाॅप्टर मार्ग और 50 समुद्री हवाई मार्ग हैं।
सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो : निरहुआ
यूपी के आजमगढ़ से भाजपा के लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि सेना में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान को ध्यान में रखते हुए रेजिमेंट का निर्माण किया गया है। 1962 के भारत-चीन युद्ध का उल्लेख करते हुए निरहुआ ने कहा कि तब रेजांगला में 162 अहीर जवानों ने 3000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था।
शौचालय बनने से 4% घटी छात्राओं की ड्रॉपआउट दर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा स्कूलों में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर को रोकने में शौचालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, 2.5 लाख स्कूलों में 4.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए, जिसके चलते ड्रॉपआउट अनुपात 17 से घटकर 13% रह गया है। मेडिकल शिक्षा पर उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें 31 से बढ़कर 63 हजार तक पहुंची हैं।
ग्लोबल वार्मिंग पर विपक्ष एकजुट कहा-हर व्यक्ति की जिम्मेदारी
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सत्तापक्ष और विपक्षी सांसद दुनिया में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर एकजुट नजर आए। सदस्यों ने सहमति जताई कि इससे निपटने का दायित्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का है। भाजपा की कविता पाटीदार ने सामूहिक प्रयास पर जोर दिया तो कांग्रेस की अमी याग्निक ने हर देश के दायित्व पर विचार करने की सलाह दी। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि 2036 तक भारत में गर्मियों का दौर 25% अधिक समय तक रह सकता है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब देंगे।