केंद्र सरकार ने भानियावाला से ऋषिकेश तक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए हाइब्रिड एनुइटी मोड (एचएएम) में 1036.23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। इस सड़क के फोरलेन बनने से जहां देहरादून से ऋषिकेश का सफर आसान होगा, वहीं रानीपोखरी से ऋषिकश के बीच वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव के संघर्ष को भी रोका जा सकेगा। परियोजना के तहत वन क्षेत्र में चार एलिफेंट कॉरिडोर बनेंगे।
एनएचआई के क्षेत्रीय अधिकारी सीके सिन्हा ने बताया कि देहरादून जिले में भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग को फोर लेन बनाने की मंजूरी स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) से 16 जनवरी को मिल चुकी है। जबकि डीपीआर, एलाइमेंट इत्यादि के काम भी हो चुके हैं। टेंडर की प्रक्रिया जारी है, इसके बाद प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब दो साल का समय लगेगा।
बताते दें कि 20.6 किमी लंबी इस सड़क के फोर लेन बन जाने से देहरादून से एयरपोर्ट और ऋषिकेश का सफर बेहद कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही रानीपोखरी से आगे करीब 10 किमी क्षेत्र में पड़ने वाले जंगल में आए दिन होने वाली मानव-वन्यजीव के बीच संघर्ष की घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। इस सड़क पर ‘सात मोड़’ जैसे डेंजर जोन हैं, जो खत्म हो जाएंगे। रानीपोखरी से ऋषिकेश के बीच हाथियों की आवाजाही के चलते अकसर डर बना रहता है। यहां पर हाथी के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। परियोजना के तहत रानीपोखरी से ऋषिकेश के बीच चार एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया केंद्र का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के फोरलेन बन जाने से स्थानीय लोगों के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
बरेली-पीलीभीत-सितारगंज पैकेज एक और दो को भी मिली वित्तीय स्वीकृति
बरेली-पीलीभीत- सितारगंज फेज-वन के लिए 1391.64 और फेज-टू के लिए 1464.9 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस सड़क का अधिकतर हिस्सा यूपी में बनना है लेकिन इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा।