योगी सरकार बुधवार को साल 2023-24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आस-पास का बजट पेश होने का अनुमान है। इससे पहले, 2022-23 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार बजट में 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी।
बजट से पहले बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं, संकल्प पत्र में किए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी।
बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा। जिससे अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। चर्चा है कि सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को साल में दो मुफ्त सिलेंडर की व्यवस्था कर सकती है।
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।