दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार अब फ्री बिजली को लेकर इस गर्मी में झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का सब्सिडी खत्म करने की विचार कर रही है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने पर विचार हो।
बता दें कि दिल्ली में अब सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी मांगने पर ही मिलती है। दिल्ली सरकार ने एक अक्टूबर 2022 से यह व्यवस्था की है। अब तक 40.28 लाख से अधिक उपभोक्ता ने बिजली सब्सिडी के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं है। ऊर्जा विभाग इस पर जल्द फैसला लेगा।
3 किलो वाट से अधिक बिजली यूज करने वालों पर लटकी तलबार
दिल्ली सरकार के अधिकारी के अनुसार जो उपभेाक्ता तीन किलो वाट से अधिक बिजली यूज करते हैं उन उपभोक्ताओं पर तलवार लटक गई है। सूत्रों की माने तो तीन किलो वाट से अधिक बिजली उपयोग करने वाली उपभोक्ताओं की बिजली पर से सब्सिडी खत्म हो सकती है।
जिन उपभोक्ताओं के बिजली का खपत अधिक है उन्हें सब्सिडी से बाहर रखा जाएगा। दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। सर्दियों में तो 85 फीसदी से ज्यादा को उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।
उर्जा विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव
दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा विभाग को तीन किलोवाट से अधिक लोड वाले कनेक्शन को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है।
अधिकारियों का कहना है कि अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो 10-15 फीसदी बिजली उपभोक्ता ही प्रभावित होंगे। काफी बड़े वर्ग के पास बिजली सब्सिडी पाने का विकल्प बना रहेगा।
401 यूनिट हुई तो सब्सिडी से बाहर
वर्तमान में दिल्ली में 0-200 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है। वहीं, बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो उपभोक्ता को बिल पर 50 फीसदी अधिकतम 800 रुपए सब्सिडी मिलती है। 401 यूनिट होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है।