हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की विपक्ष की तरफ से की जा रही मांग पर केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में केंद्र सरकार कोई जांच नहीं कर रही है। कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सदन को एक लिखित उत्तर में बाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में है जो सेबी के दायरे में आती हैं। इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है जिसने दो मार्च को इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों को समिति के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। समिति को दो महीने के भीतर अदालत को अपनी रिपोर्ट देनी है।
दरअसल, कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से पूछा था कि क्या उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वित्तीय विवरणों और अन्य नियामक प्रस्तुतियों पर कोई समीक्षा की है और क्या कोई अनियमितता पाई गई है। केरल से कांग्रेस सांसद ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई।