दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास रेनोवेशन खर्च की जांच होगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग सीएम आवास रेनोवेशन में हुई प्रशासनिक और वित्त अनियमितता के आरोपों के बाद विशेष ऑडिट करेगा। राजभवन ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर कैग इस संबंध में ऑडिट करेगा। राजभवन की ओर से जांच के आदेश की जानकारी मिली है।
एलजी हाउस के ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 6, Flag Staff Road Civil Lines सरकारी बंगले के रेनोवेशन में हुई प्रशासनिक और वित्त अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इसके लिए विशेष ऑडिट होगा।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से कहा गया है कि गृह मंत्रालय को 24 मई को एक पत्र मिलने के बाद स्पेशल कैग ऑडिट की सिफारिश की गई थी। यह पत्र एलजी ऑफिस की ओर से मिला था। जिसमें दावा किया गया कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में वित्त गड़बड़ी पाई गई। आम आदमी पार्टी और सीएम ऑफिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
भाजपा ने किया था ये दावा
भाजपा ने दावा किया था कि यह नवीकरण नहीं बल्कि पुराने की जगह नया ढांचा तैयार किया गया है। इसमें उनका कैंप कार्यालय भी है। इस मामले में दस्तावेज से पता चलता है कि 43.70 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के बजाय सिविल लाइंस के 6, फ्लैट स्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के सरकारी आवास की शक्ल बदलने पर 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। दस्तावेज में 9 सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच 6 बार में राशि खर्च की गई।