केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए मंगलवार को संसद में दो विधेयक पेश करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सितंबर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम 2029 में परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावी होगा।
पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं जबकि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें बढ़कर 114 सीटें हो गईं, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए नामित हैं।