सौर ऊर्जा नीति 2024 (Solar Energy Policy) के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों को भी अपनी छतों पर अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली सौर नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी जाएगी और 10 दिन के भीतर इसे अधिसूचित किए जाने की संभावना है।
इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। उसमें सभी क्वालीफाइड वेंडर इंपैनल किए जाएंगे। दिल्ली का कोई भी उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर उन वेंडर से संपर्क कर सकता और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकेगा। डिस्कॉम सौर पैनल को इंस्टॉल करेगी और नेट मीटर लगाएगी। इसके बाद नीति के अंतर्गत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
बिजली मंत्री आतिशी के अनुसार, वर्तमान में 200 यूनिट से कम खपत वाले दिल्ली के लगभग 70 प्रतिशत आवासीय उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिलता है। आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है।
अगर वो उपभोक्ता दो किलोवाट का छत पर सौर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपये बचने लगेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी।
इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपये हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपये की बचत होगी। इस तरह साल भर में 24 हजार रुपये बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपये का निवेश रिकवर हो जाएगा। सरकार के अनुसार सौर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। इसलिए सौर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी।