उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिससे अब वे शासकीय कार्यों के लिए प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा कर सकेंगे। यह कदम सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी और समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्णय से अधिकारियों को यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी और वे अपने कार्यों को तेजी से पूरा कर सकेंगे, जो राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा।पूर्व में, सरकारी अधिकारियों को प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए सड़क या रेल यात्रा करने की आवश्यकता होती थी, जो अक्सर समय लेने वाली और थकाने वाली होती थी, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में। हवाई यात्रा की अनुमति मिलने से अब वे कम समय में अधिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, जिससे कार्यों की गति बढ़ेगी।सरकार ने इस निर्णय के लिए स्पष्ट किया कि हवाई यात्रा सिर्फ उन अधिकारियों के लिए होगी जो शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं और जहां सड़क या रेल यात्रा अत्यधिक समय लेने वाली होती है। यह निर्णय राज्य में सरकारी कार्यों की गति को और तेज करने के लिए लिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई देरी न हो और सरकार की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सके।राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। इसके अलावा, इससे अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तेजी से दौरे करने और समस्याओं का समाधान करने में भी मदद मिलेगी।वहीं, इस फैसले को लेकर कुछ विपक्षी दलों और आम लोगों में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने इसे सरकार की सोच में सुधार का संकेत बताया, जबकि कुछ का कहना था कि हवाई यात्रा पर खर्च होने वाली राशि का उचित उपयोग होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कदम सही तरीके से लिया जा रहा है और इसका लाभ पूरी जनता को हो।इस निर्णय के बाद, अब सरकारी अधिकारियों को शासकीय कार्यों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा मिलना उनके कार्यों को बेहतर तरीके से निपटाने में मदद करेगा और राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाएगा।