उत्तराखंड सरकार ने फिल्म उद्योग को राज्य में अधिक फिल्मांकन आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि यदि कोई फिल्म राज्य के भीतर 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग करती है, तो उसे अनुदान मिलेगा। इस निर्णय से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही उत्तराखंड को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना है ताकि न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, बल्कि यहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक सुविधाजनक और आकर्षक वातावरण तैयार करेगी।नई नीति के तहत, अगर कोई फिल्म निर्माता उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग करता है और वह शूटिंग 75 प्रतिशत या उससे अधिक राज्य में करता है, तो सरकार उसे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, शूटिंग के दौरान राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं के लिए आवश्यक अनुमति और सहायक सेवाएं भी मुहैया कराएगी, ताकि शूटिंग प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और फिल्म निर्माता सुगमता से अपना काम कर सकें।उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों को फिल्म शूटिंग के लिए उपयुक्त मानते हुए, सरकार ने शूटिंग के लिए आकर्षक स्थानों की सूची भी तैयार की है। इनमें नैनीताल, देहरादून, मसूरी, रानीखेत, हरिद्वार, और अन्य ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इलाके शामिल हैं। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता फिल्मों के दृश्यांकन के लिए आदर्श मानी जाती है, और इन क्षेत्रों में शूटिंग से न केवल राज्य को पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन भी बढ़ेगा।इस नीति का उद्देश्य राज्य के फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ाना है। फिल्म निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, जैसे कि अभिनेता, तकनीकी कर्मचारी, उत्पादन टीम के सदस्य, और अन्य आवश्यक सेवाएं। इसके अतिरिक्त, फिल्म इंडस्ट्री के विस्तार से राज्य में फिल्म संबंधित व्यापारों का भी विकास होगा, जैसे कि होटल, परिवहन, और अन्य सेवाएं। राज्य सरकार का यह कदम फिल्म उद्योग और पर्यटन के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए है, और इससे राज्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उत्तराखंड की यह नई फिल्म नीति फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य में एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी, जो फिल्मों के लिए अनुदान और अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस नई नीति के चलते उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए एक नया दौर शुरू होगा और राज्य में एक नई फिल्म निर्माण संस्कृति का जन्म होगा।