उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य के शिक्षा विभाग में अब त्रिस्तरीय कैडर प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच सहमति बन गई है, और जल्द ही इस व्यवस्था का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।
इस बात की जानकारी उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने दी। उनके अनुसार, बेसिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक बैठक में शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच व्यापक चर्चा हुई, जिसमें संगठन की 21 सूत्रीय मांगों को सामने रखा गया। बैठक में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था पर सहमति बनते ही शिक्षक संगठनों ने मांग की कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले सभी शिक्षक संगठनों को विश्वास में लिया जाए।
बैठक के दौरान शिक्षकों ने अपनी अन्य कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। इनमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन प्रदान करने, चिकित्सकीय सुविधाओं में ओपीडी सहित केंद्र के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराने, 17140 वेतनमान से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने और शिक्षकों से की जा रही वसूली पर रोक लगाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं।
प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने यह भी कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जो मामले शासन स्तर के हैं, उन्हें शासन को भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। वहीं, शिक्षा महानिदेशालय स्तर पर आने वाले मामलों का निस्तारण वहीं किया जाएगा।
इस त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था के लागू होने से शिक्षा विभाग की संरचना में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिससे न केवल शिक्षकों की कार्यप्रणाली में स्पष्टता आएगी, बल्कि विभागीय कार्य भी अधिक प्रभावशाली ढंग से संपन्न हो सकेंगे। शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच यह सहमति एक सकारात्मक संकेत है, जो आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।