देहरादून। अदालतों में मुकदमों की प्रभावी पैरवी और सरकारी हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार अब डिजिटल सिस्टम की ओर कदम बढ़ा रही है। गृह विभाग राज्य में मुकदमों की पैरवी से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संजोने की दिशा में काम कर रहा है। इससे यह आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा कि किसी मुकदमे की पैरवी में तारीख-दर-तारीख कितनी मेहनत की गई और किस स्तर से क्या कार्रवाई हुई।
प्रदेश में भारत न्याय संहिता, भारत दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे तीन नए कानून लागू हो चुके हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को पांच वर्ष का समय और आवश्यक बजट मुहैया कराया है। उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी गृह विभाग को मुकदमों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेष बजट जारी किया है।
गृह विभाग ने अदालतों में चल रहे सभी आपराधिक मामलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभाग द्वारा कंप्यूटर, सर्वर और अन्य तकनीकी उपकरण खरीदे जा रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों को डिजिटल रिकॉर्ड संधारण और अपडेट करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस डिजिटल सिस्टम से यह पता लगाना आसान होगा कि मुकदमे की हर तारीख पर अभियोजन पक्ष ने क्या कार्यवाही की, सरकारी अधिवक्ता को जानकारी समय पर दी गई या नहीं, और यदि किसी स्तर पर कमी रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी।
इस पहल से न केवल मुकदमों की पैरवी अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनेगी, बल्कि सरकारी हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विभागीय अधिकारी पुराने मुकदमों की विस्तृत जानकारी का डिजिटल विश्लेषण कर भविष्य के मामलों में रणनीति को और मजबूत बना सकेंगे।
सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया कि तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “राज्य सरकार संबंधित विभागों को उनकी मांग के अनुसार हर संभव संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली से मुकदमों की पैरवी में गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।”
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तराखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां मुकदमों की पैरवी और सरकारी अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली का हर विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज और मॉनिटर किया जाएगा — जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता, दोनों का नया अध्याय शुरू होगा।
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