मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुख्यधारा से जुड़ी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार जरूरी और ठोस कदम उठा रही है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और सभी बच्चों को समान अवसर मिल सकें।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे पूरे देश को नई दिशा मिली है।