उत्तराखंड: पेंशनरों को राहत, सीएम धामी ने महंगाई भत्ते के साथ 38 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लाखों पेंशनरों और विकास परियोजनाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) की बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
पेंशनरों को मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई राहत
मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले से पांचवें और छठे वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को राहत मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे पात्र पेंशनरों को संशोधित दरों के अनुसार लाभ मिलेगा।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी
राज्य में कृषि और जल संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच परियोजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
चंपावत में पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना हेतु 3.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
पर्यटन और आधारभूत विकास को भी मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने पर्यटन, आधारभूत ढांचे और अन्य विकास योजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देना है।
विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पेंशनरों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारना और आम जनता को उनका लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।
