सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाणपत्र सौंपेंगे। घरौनी प्रमाणपत्र मिलने से ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अन्य आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार किए जाने का काम बड़ी तेजी से कर रही है।
अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 ग्रामों को चिह्नित किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। 23287 ग्रामों में कुल 3428305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे। स्वामित्व का अभिलेख बन जाने पर न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा।
आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा मिलने पर सरकार विकास की योजनाओं को आसानी से संचालित करा सकेगी। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15940 ग्रामों में 23,47,243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है