दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को बेहतर बनाने की दिशा में अनूठा कदम उठाया है। इसके तहत हर सप्ताह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नगर निगम (एमसीडी) समेत सभी संबंधित एजेंसियां अपने हिस्से में पड़ने वाली किसी एक सड़क को चमकाएंगी। ‘एक सप्ताह, एक जोन, एक सड़क’ नाम के साप्ताहिक एक्शन प्लान में सड़कों में आई टूट-फूट की मरम्मत होगी। साफ-सफाई करने के साथ उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
इसमें आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से वाहनों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इस योजना से सभी एजेंसियां अपने जोन की सड़कों को शानदार बनाने में कामयाब हों सकेंगी।
दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को बेहतर करने की योजना तैयार करें। प्राथमिकता उन सड़कों को देनी है, जिनकी हालत बेहद खराब है। साप्ताहिक एक्शन प्लान पर जाने के दौरान सड़कों की मरम्मत होगी। फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज को ठीक किया जाएगा। मानकों का ध्यान रखते हुए सड़क की पेंटिंग व मार्किंग होगी। रोड रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट फर्नीचर के साथ जगह-जगह सार्वजनिक शौचालय, वाटर एटीएम भी बनेंगे। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई जाएगी। सभी एजेंसियों को सरकार ने कहा है कि मजबूती सुनिश्चित करने के साथ उसकी खूबसूरती और साफ-सफाई का ध्यान भी रखा जाए। एजेंसियों को सरकार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।
उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल सरकार पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली सड़कों को यूरोपियन स्टाइल का बना रही है, लेकिन शहर की सभी सड़कों को साफ-सुथरा, हरा-भरा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उस दिशा में यह पहल दिल्ली की सड़कों को बेहतर और सुंदर बनाने में मददगार साबित होगी। अब एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी समेत सड़क पर अधिकार रखने वाली दूसरी एजेंसियों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। सभी हर सप्ताह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी एक सड़क की पहचान करेंगी और उनको बेहतर किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के पास हैं सबसे ज्यादा सड़कें
दिल्ली में 60 फीट से चौड़ी सड़कों का रखरखाव पीडब्ल्यूडी करता है, जबकि इससे संकरी सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी एमसीडी पर है। इसके अलावा डीडीए, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड व एनएचएआई के अधीन भी सड़कें हैं। एमसीडी के अधीन 12703 लेन किमी लंबी सड़क है, जबकि पीडब्ल्यूडी के अधीन करीब 1350 लेन किमी। एनडीएमसी के अधीन करीब 1300 लेन किमी और डीडीए के अधीन 435 लेन किमी सड़क है।
आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन भी जुड़ेंगी
इस काम में सरकार मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी जोड़ रही है। इससे कार्यक्रम में आम दिल्लीवालों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे बेहतर तरीके से साप्ताहिक कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा। सिसोदिया ने कहा, हमारा मकसद इस पहल में आम लोगों को भी शामिल करना है, ताकि लोग अपने आसपास की सड़कों के साथ शहर को हरा-भरा, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने में योगदान दे सकें।
उपराज्यपाल की सीधी निगरानी होगी
उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि हर जोन व डिविजन में हर सप्ताह एक सड़क को बेहतर बनाने के लिए होने वाले कामों व उनकी प्रगति की वह खुद निगरानी करेंगे। उम्मीद जताई कि इससे आम लोगों को सड़कों पर चलने में कोई परेशानी होगी। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सहयोग से पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी के बीच बनाए जा रहे तालमेल की तारीफ भी की है।