मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार से महंगाई के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है। गहलोत के मुताबिक, पेंशन राशि में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल मिल सकेगा। गहलोत ने यह बात रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर मानव सेवा संस्थान की ओर से आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह को संबोधित करने के दौरान कही।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के वरिष्ठजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हमारे वरिष्ठजनों को संबल मिला है और बुढ़ापे में उनको बीमारी के खर्चे से चिंता मुक्त करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थयात्रा करवाकर उनकी तीर्थयात्रा की मनोकामना को भी राज्य सरकार पूर्ण कर रही है। इसी तरह सदियों से चली आ रही भारत की महान संस्कृति, परंपरा और संस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार एक विश्वासपात्र सहारे के रूप में वृद्धजनों की सेवा कर रही है।
गहलोत ने मानव सेवा संस्थान की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान सामारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए पदाधिकारियों को मानव सेवा का संकल्प लेने हेतु साधुवाद दिया। उन्होंने कहा, बुजुर्ग होने पर व्यक्ति की समस्याएं अलग तरह की होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। बुढ़ापे में उन्हें एक विश्वासपात्र दोस्त, रिश्तेदार या सहारे की जरूरत होती है जो उनमें बेहतर तरीके से जिंदगी जीने का आत्मविश्वास जगाए। ऐसे संस्थान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ निभा रहे हैं। इस दौरान गहलोत ने मंच से उतरकर वरिष्ठजनों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
केन्द्र से किया पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, उसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मंहगाई के अनुरूप बढ़ाई जाए, जिससे देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को संबल मिल सकेगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में ऐसा कानून बनाया गया है, जिससे बच्चे अपने माता-पिता की सेवा करने के कर्तव्य से विमुख न हों .