पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इस मामले में खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई।
पुलिस ने इमरान के बंगले की तरफ जाने वाली सड़क पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। उन्हीं की पार्टी PTI के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी का कहना है कि सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच पाक मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान घर से लापता हैं।
भाषणों के लाइव टेलिकास्ट पर रोक लगी
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलिकास्ट पर फौरन रोक लगा दी। पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेंजर्स को अलर्ट पर रखा गया है और खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है।
PEMRA के मुताबिक- खान ने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। इमरान खान लगातार देश की फौज, पुलिस और ज्यूडिशियरी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनके भाषणों से नफरत फैल रही है।
इमरान ने क्या कहा था?
इमरान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद के F9 पार्क में आयोजित एक रैली के दौरान कहा था- पाकिस्तान की पुलिस किसी के निर्देश पर मेरे पार्टी लीडर्स को गिरफ्तार कर रही है। जब मैंने पुलिस से पूछा कि शहबाज गिल को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस का कहना था कि वे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं।
महिला जज को भी धमकी
इतना ही नहीं, खान ने एक महिला जज पर अपनी पार्टी के खिलाफ पक्षपात वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उसे देख लेने की धमकी दी। उन्होंने कहा- ज्यूडिशियरी को भी परिणामों के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। खान ने गिल को रिमांड पर लिए जाने का आदेश देने वाली महिला जज को भी धमकी देते हुआ कहा कि जज को खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए जज तैयार रहें।
फॉरेन फंडिंग मामले में भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक, भारत समेत कई देशों से अवैध फंडिंग मामले में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। FIA इमरान की पार्टी PTI के फंड और अकाउंट की भी जांच कर सकती है। इसके लिए एजेंसी कोर्ट से परमिशन मांग सकती है। अगर इमरान जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होते हैं या अवैध फंडिंग मामले से संबंधित नोटिस का जवाब नहीं देते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।