पंजाब के किसान आज 3 घंटों के लिए रेलवे ट्रैक रोकने वाले हैं। किसान संगठन प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका यह विरोध मुश्तरका मलकान जमीनों के लिए बने कॉमन विलेज लैंड एक्ट 1961 में किए गए संशोधन के खिलाफ है। अमृतसर में किसान वल्ला फाटक पर इकट्ठे होंगे और ट्रैक पर बैठेंगे। इससे तकरीबन 25 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित होने वाली हैं।
किसानों का आरोप है कि सरकार एक्ट में संशोधन करके आने वाले समय में प्राइवेट बड़े घरानों को जमीन दे सकती है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दी कि वे तकबरीबन 10 बजे वल्ला फाटक के पास इकट्ठा होंगे। 12 बजे किसान रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और तकरीबन 3 बजे तक राज्य व केंद्र सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि पहले किसानों का गुस्सा सिर्फ केंद्र के खिलाफ था, लेकिन अब पंजाब सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। सरकार ने कॉमन विलेज लैंड एक्ट 1961 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत मुश्तरका मलकान जमीनों की मालिकी पंचायत को देने की तैयारी चल रही है।
सरकारें अपनी मर्जी से कर सकेंगी प्रयोग
किसानों का आरोप है कि गांवों में पंचायत उसी की बनती है, जिनकी सरकार प्रदेश में हो। ऐसे में अगर मुश्तरका मलकान जमीनों का हक पंचायतों को मिल जाएगा तो वे सीधे तौर पर अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। स्पष्ट है कि सरकारें इन्हें गांव के किसानों से छीनकर बड़े घरानों को देंगी, लेकिन यह किसान कभी मंजूर नहीं करेगा।
बिजली आवंटन एक्ट में संशोधन के खिलाफ किसान
किसान बिजली आवंटन एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार बिजली आवंटन को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। धीरे-धीरे किसानों को मिलने वाली सुविधाएं भी छीन ली जाएंगी। बिजली आवंटन के अधिकार राज्य सरकार के हाथों में होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके इस अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है।