केंद्र सरकार एक जनवरी 2023 यानी आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को एक जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले मुफ्त खाद्यान्न योजना को अधिसूचित कर दिया।
दो लाख करोड़ से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी सरकार
मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के सभी महाप्रबंधकों से कहा गया है कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की तीन राशन दुकानों का दौरा करें और प्रतिदिन के आधार पर इसकी रिपोर्ट दें। मंत्रालय ने मुफ्त खाद्यान्न के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का लाभांश उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है।
23 दिसंबर 2022 को हुई घोषणा
बता दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब राशन कार्ड धारकों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2022 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 यानी एक साल तक दी जाएगी।