पाकिस्तान की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक और मांग को स्वीकार करते हुए एक जुलाई से देशभर में बिजली उपभोक्ताओं पर 3.23 रुपये प्रति यूनिट तक अतिरिक्त चार्ज लगाने की घोषणा की है। पाक मीडिया के मुताबिक, पाक सरकार ने बिजली क्षेत्र के ऋण और देनदारियों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष में 335 अरब रुपये अधिक राजस्व हासिल करने का निर्णय लिया है।
पाक सरकार के इस फैसले से के-इलेक्ट्रिक (K-Electric) के उपभोक्ताओं को दोहरे संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अन्य वितरण कंपनियों के समान बिजली दरों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहले ही कराची पावर यूटिलिटी को चालू माह में 1.56 रुपये प्रति यूनिट और फिर अप्रैल और मई में 6.11 रुपये प्रति यूनिट की दर से टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही ईसीसी ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पांच बिलियन रुपये रमजान राहत पैकेज, गेहूं के लिए 3,900 रुपये प्रति 40 किलोग्राम न्यूनतम खरीद मूल्य, और क्रेडिट समस्याओं के कारण बंदरगाहों पर रखे कार्गो पर भंडारण शुल्क की छूट का फैसला लिया गया है।
आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरचार्ज में वृद्धि के संबंध में बिजली विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि पूरे देश में एक समान टैरिफ बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए यह शुल्क के-इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं पर भी लागू होंगे।
पाकिस्तानी नेता, जनरल और जज अब चुकाएंगे टोल टैक्स
उधर, पाकिस्तान की लोक लेखा समिति ने राजनेताओं, न्यायाधीशों और जनरलों सहित सभी से टोल टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। केवल सशस्त्र बलों और पुलिस के ऑन-ड्यूटी कर्मियों को इससे छूट दी जाएगी।