विद्युत विभाग का सरकारी विभागों पर करीब साढ़े सात करोड़ रुपये बकाया है। इसकी वसूली को लेकर विभाग ने अभियान चलाया है। बिल जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में नोटिस दिया गया है। समय पर बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे।
विद्युत वितरण खंड नगर डिवीजन का सरकारी विभागों पर साढ़े पांच करोड़ रुपये जबकि ग्रामीण डिवीजन का ढाई करोड़ रुपये बकाया है। बड़े बकायेदारों में नगर निगम पहले नंबर पर है। नगर निगम को 121 स्ट्रीट लाइटों का 3.93 करोड़ रुपये बकाया है जबकि नगर निगम को अपने चार कनेक्शनों का 34.71 लाख रुपये भी जमा करना है।
वहीं दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग का 40.68 लाख रुपये बकाया है। सभी विभागों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। इसी तरह विद्युत वितरण खंड ग्रामीण डिवीजन के बड़े बकायेदारों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। सरकारी विभागों को 15 दिन के भीतर बिल जमा करने का समय दिया गया है।