उत्तराखंड सरकार ने महिला विकास और सशक्तीकरण के लिए जेंडर बजट में बढ़ोतरी की है। इस बार 13920.12 करोड़ का प्रावधान किया है, जो बीते बजट की तुलना में अधिक है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जेंडर बजट बढ़ाया है।
चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1377.31 करोड़ बजट का प्रावधान किया है, जबकि 2023-24 के लिए 13920.13 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। जेंडर बजट का मुख्य उददेश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है।
विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजट को दो श्रेणी में रखा गया है, जो योजनाएं शत प्रतिशत महिलाओं के बनाई गईं हैं उन्हें श्रेणी-एक और 30 प्रतिशत से अधिक भागीदारी वाली योजनाओं को श्रेणी दो में रखा गया है। जेंडर बजट से महिलाओं से संबंधित योजना में समन्वय स्थापित किया जाएगा।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए बजट
– नंदा गौरा योजना के लिए 282.50 करोड़
– मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़
– मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत 10 करोड़
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 4.43 करोड़
– राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 42.43 करोड़