प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों को महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश के बाद अब तीनों निगमों ने बढ़ी हुईं दरों का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जहां फिक्स एनर्जी चार्ज में बढ़ोतरी की गई है तो वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित से अधिक बिजली खर्च करने पर सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों पर भुगतान करना होगा।
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हजारों की संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।
हर साल एक निर्धारित सीमा तक इन सभी को मुफ्त बिजली इस्तेमाल की अनुमति होती है। केवल हर महीने फिक्स एनर्जी चार्ज देना होता है। नियामक आयोग के एक अप्रैल से लागू हुए नए टैरिफ के हिसाब से इन सभी का फिक्स एनर्जी चार्ज भी बढ़ गया है।
कितना फिक्स चार्ज बढ़ा
कर्मचारी श्रेणी- 2022- 2023 का चार्ज (प्रतिमाह)
चतुर्थ श्रेणी- 110-118
समूह ग- 163- 174
जूनियर इंजीनियर्स व समकक्ष- 294- 315
असिस्टेंट इंजीनियर व समकक्ष- 409- 438
डीजीएम व समकक्ष- 572-612
जीएम व समकक्ष- 697- 746
किसे हर साल कितनी बिजली मुफ्त (यूनिट में)
कर्मचारी श्रेणी- वर्किंग कर्मचारी- फैमिली पेंशनर
चतुर्थ श्रेणी- 6000-3000
समूह ग- 6500- 3250
जूनियर इंजीनियर्स व समकक्ष- 7000- 3500
असिस्टेंट इंजीनियर व समकक्ष- 7500- 3750
डीजीएम व समकक्ष- 8000-4000
जीएम व समकक्ष- 9000- 4500