पंजाब सरकार अगले हफ्ते केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) और नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) समेत विभिन्न मदों में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के हिस्से का पैसा नहीं दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार अब आरपार की जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि इससे पहले यह भी फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विवाद को अदालत के बाहर ही निपटा लेने का प्रयास करेंगे।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने बीते सप्ताह विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के हिस्से के बकाया फंड रिलीज नहीं किए जाने के लिए निंदा की थी। इसी प्रस्ताव में यह भी घोषणा की गई थी कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य को बकाया फंडों का भुगतान नहीं किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इस संबंध में विधि विभाग से राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया गया है लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इसके लिए पीएमओ से समय मांगा गया है। हालांकि अभी मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है।
पंजाब सरकार को केंद्र से विभिन्न योजनाओं और मदों के तहत 5800 करोड़ रुपये की बकाया राशि का इंतजार है। इसके लिए मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री बार-बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहे हैं लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन ही दिए जा रहे हैं या कई मामलों में केंद्र की तरफ से नई शर्तें लगाकर बकाया राशि रिलीज नहीं की जा रही है।