देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी गई है। इस बीच, यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है। संकेत हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करेगी। इसके बाद, गुजरात व मध्य प्रदेश में इसे लागू किए जाने की संभावना है।
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी व कानून राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल इसके सदस्य बनाए गए हैं। चारों मंत्री यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और आदिवासी, महिला अधिकार, पूर्वोत्तर व कानूनी मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे। मंत्री समूह की एक बैठक बुधवार को हो चुकी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा है। देश में इसे लेकर प्रक्रिया जारी है। लोगों को नतीजे का इंतजार करना चाहिए।
विरोध के बावजूद पीछे नहीं हटने का संकेत
मुस्लिम संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर पीछे नहीं हटने का संकेत दिया है। मंत्री समूह का गठन कर मोदी सरकार ने अपनी मंशा और स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे पर समान नागरिक संहिता को लेकर दिए बयान के बाद इस दिशा में सक्रियता बढ़ी है।