भाजपा ने राज्यों की सीटों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटा है। डी श्रेणी की सीटों पर पार्टी कभी नहीं जीती है, जबकि सी श्रेणी की सीटों पर बीते दो चुनाव से हार रही है। ए श्रेणी की सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी बेहद मजबूत है जबकि बी श्रेणी में ऐसी सीटें शामिल हैं जहां पार्टी को कभी हार तो कभी जीत नसीब होती रही है। पार्टी की रणनीति सी और डी श्रेणी की सीटों पर प्रदर्शन में सुधार लाकर विरोधी पार्टी को झटका देने की है। इन सीटों पर बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा सामाजिक और जातिगत समीकरण को प्राथमिकता दी गई है।
सीईसी की बैठक में प्रभारियों की ओर से तैयार ग्राउंड रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। रिपोर्ट में चुनावी राज्यों की एक-एक सीट का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक के बारे में ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया कि वहां मिली हार के पीछे प्रत्याशी तय करने में हुई देरी भी बड़ा कारक थी। इसलिए पांच राज्यों में पार्टी यह गलती नहीं दोहराना चाहती।
राजस्थान में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को 21 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति और 25 सदस्यीय प्रदेश संकल्प पत्र कमेटी की घोषणा कर दी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किसी भी समिति में जगह नहीं दी गई है। संकल्प पत्र कमेटी की जिम्मेदारी कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल तो प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को दी गई है। दोनों कमेटियों में वसुंधरा का नाम न होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे राज्य में नया नेतृत्व उभारने की पार्टी नेतृत्व की मंशा के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा को दोनों कमेटियों में जगह नहीं मिलने के सवाल पर राज्य के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे।