देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में भूमि फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आरोप है कि इन अधिकारियों ने मिलकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया और उसे बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, डिफेंस कॉलोनी में यह भूमि भारतीय सेना और रक्षा विभाग के लिए आरक्षित थी, लेकिन कुछ पूर्व सैनिकों ने अपनी उच्च रैंक का दुरुपयोग करते हुए इसका अवैध रूप से हस्तांतरण कर दिया। उन्होंने दस्तावेजों में फेरबदल कर भूमि के अधिकार को प्राप्त किया और फिर उसे बेचने की कोशिश की।
इस मामले में 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से कई रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों की छेड़छाड़ और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस मामले ने रक्षा विभाग और सैन्य समुदाय में एक हड़कंप मचा दिया है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों ने पर्याप्त निगरानी रखी थी। स्थानीय लोग भी इस घटना से आक्रोशित हैं और उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
अब प्रशासन ने इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य उन सभी अधिकारियों की पहचान करना है जिन्होंने इस धोखाधड़ी में भाग लिया और यह भी पता लगाना है कि इस घोटाले में अन्य कौन से लोग शामिल हो सकते हैं।इस घटना के बाद डिफेंस कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं या नहीं।