उत्तराखंड विधानसभा का आगामी सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। यह सत्र राज्य के विकास और आर्थिक रणनीतियों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की योजना है कि यह बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए अहम कदम साबित हो।
विधानसभा सत्र के पहले दिन परंपरागत रूप से शोक प्रस्ताव और अन्य संवैधानिक कार्यवाही होगी, वहीं, बजट का प्रस्ताव 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार का अनुमान है कि आगामी बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, जो पिछले बजट से कहीं अधिक होगा। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ग्रामीण विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के बारे में संकेत देते हुए कहा कि यह बजट न केवल राज्य की मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए होगा, बल्कि यह भविष्य में राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का हिस्सा भी होगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे का विकास करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू करने का विचार कर रही है।
राज्य के विपक्षी दलों ने इस सत्र को लेकर सरकार से उम्मीदें जताई हैं कि वे आगामी बजट में आम जनता के लिए राहत देने वाले कदम उठाएंगे। खासकर बेरोजगारी, महंगाई, और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढने पर जोर दिया गया है।
इस सत्र के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जैसे कि राज्य के विकास परियोजनाओं की स्थिति, कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय। विधानसभा में चर्चा के बाद, बजट पर मतदान होगा, और इसे पास करने के बाद यह लागू हो जाएगा।
सारांश में, उत्तराखंड विधानसभा सत्र राज्य के आर्थिक भविष्य और विकास की दिशा में अहम साबित होगा, और इस बजट का प्रस्ताव 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा।