मोदी सरकार देश की सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए अब एक नया इमिग्रेशन कानून लाने जा रही है, जिसे लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस नए कानून के माध्यम से बांगलादेशी नागरिकों और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य देश की सीमाओं पर अवैध आव्रजन को रोकना और भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देशों में भेजना है।
सरकार का कहना है कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले बांगलादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के कारण न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरे बढ़े हैं, बल्कि ये मानवाधिकारों, कानून व्यवस्था, और सामाजिक संतुलन के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने एक सख्त और प्रभावी इमिग्रेशन कानून तैयार किया है, जिसके तहत किसी भी अवैध घुसपैठियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनका देशद्रोही गतिविधियों के तहत डाटा और गतिविधियों की जांच की जाएगी।इसके तहत सरकार उन लोगों को चिन्हित करेगी जो लंबे समय से बिना दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं और उन्हें वापस भेजने के लिए उनके देश की सरकार से समन्वय करेगी। इसके अलावा, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा बलों को और सशक्त बनाएगी, ताकि घुसपैठियों की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा, नए कानून के तहत विदेशों से भारत में अवैध घुसपैठ करने वालों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे देश की सीमाओं का उल्लंघन करने से बचें।सरकार का यह कदम उन क्षेत्रों में खासतौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बांगलादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी संख्या में घुसपैठ हो चुकी है। इन क्षेत्रों में यह मुद्दा स्थानीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विवादों का कारण भी बन चुका है। अब, सरकार का उद्देश्य इन मुद्दों को सुलझाना और देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना है।इसके अलावा, इस नए इमिग्रेशन कानून को लेकर सरकार ने कहा कि यह केवल बांगलादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अवैध रूप से भारत में रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक या जातीय भेदभाव से बचने के लिए यह कानून पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगा, और इसका उद्देश्य केवल अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें उनके देशों में वापस भेजना है।इस नए इमिग्रेशन कानून के बारे में विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून देश में धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव बढ़ा सकता है, और इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह कानून पूरी तरह से देश की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, और इसका उद्देश्य किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है।नए इमिग्रेशन कानून के लागू होने से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखने का रास्ता साफ होगा, जो देश के समग्र विकास और शांति के लिए आवश्यक है। यह कानून न केवल एक सख्त कदम होगा, बल्कि भारत के सुरक्षा बलों के लिए भी एक मजबूत आधार बनेगा, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें।