
भारत द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी विशेष अभियान “ऑपरेशन सिंदूर” के बीच केंद्र सरकार ने अब राजनीतिक स्तर पर सर्वसम्मति बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। देश की सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई और आगे की रणनीति को साझा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कल सुबह 11 बजे एक उच्चस्तरीय सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुटता की जरूरत
सरकार का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील और निर्णायक अभियान को लेकर संसद और राजनीतिक दलों के बीच पारदर्शिता और एकजुटता जरूरी है। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, ताकि उन्हें देश की सुरक्षा स्थिति, अभियान की प्रगति, और संभावित चुनौतियों से अवगत कराया जा सके।
खुफिया इनपुट और सैन्य कार्रवाई पर प्रस्तुति
इस बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई अब तक की कार्रवाई की प्रस्तुति देंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में हाल ही में की गई सीमापार कार्रवाई, मसूद अजहर के परिवार पर हुए हमले, और आगामी खतरों के आकलन को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि यह अभियान न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई है, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई गई है।
संसद सत्र से पहले माहौल को मजबूत करने की कोशिश
सर्वदलीय बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब संसद का विशेष सत्र भी नजदीक है। सरकार चाहती है कि संसद में आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर एकजुटता का संदेश जाए और कोई भी राजनीतिक मतभेद राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते में बाधा न बने। राजनाथ सिंह इस बैठक में सभी दलों से सहयोग और समर्थन की अपील कर सकते हैं।
विपक्ष की भूमिका पर भी रहेगी नजर
वहीं, यह भी देखा जाएगा कि विपक्ष इस बैठक में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। क्या वे सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं या उससे सवाल करते हैं। कांग्रेस, आप, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख दलों के नेताओं को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में शामिल होने की पुष्टि करने वालों की सूची जल्द सार्वजनिक की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रही आतंकवाद विरोधी कार्रवाई अब केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श और राष्ट्रीय सहमति की दिशा में भी बढ़ रही है। सर्वदलीय बैठक इस बात का संकेत है कि भारत सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाएगी।
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