उत्तराखंड शासन का बड़ा फैसला, अब मोबाइल से भी होगी हाजिरी तय

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को बायोमीट्रिक उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं के बीच बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके विकल्प के रूप में अब मोबाइल से भी आधार-बेस्ड हाजिरी दर्ज की जा सकेगी। शासन ने इस नई व्यवस्था के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) जारी कर दी है, जिससे अब सरकारी कार्यालयों में डिजिटल हाजिरी की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।

तकनीकी दिक्कतों के बीच लिया गया अहम फैसला

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के आदेशानुसार, एक मई 2025 से प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन सचिवालय सहित कई कार्यालयों में तकनीकी खामियों के चलते अधिकारी और कर्मचारी अपनी हाजिरी समय पर दर्ज नहीं कर पा रहे थे।इन समस्याओं में आधार साइट की पहुंच में रुकावट, स्वान नेटवर्क के आईपी एड्रेस में बदलाव, और आरडी सर्विस से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां शामिल थीं। इसके चलते कर्मचारियों को न केवल उपस्थिति दर्ज कराने में परेशानी हो रही थी, बल्कि कई बार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी नौबत आ रही थी, खासकर कार्यालय में देरी से पहुंचने पर।

मोबाइल आधारित फेस रिकग्निशन प्रणाली लागू

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने फेशियल रिकग्निशन आधारित हाजिरी प्रणाली को विकल्प के रूप में लागू किया है। अब कर्मचारी अपने मोबाइल फोन की सहायता से उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि तकनीकी रुकावटें भी कम होंगी।

इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारी को अपने मोबाइल में दो आवश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होंगी –

1. Aadhaar Base App
2. Aadhaar Face RD App

ये ऐप्स Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक बार ऐप इंस्टॉल होने के बाद कर्मचारी को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:

मोबाइल से हाजिरी लगाने की प्रक्रिया

1. ऐप में लॉगिन आईडी बनाएं।
2. रजिस्ट्रेशन के दौरान राज्य के डोमेन में उत्तराखंड का चयन करें।
3. अपना पासवर्ड सेट करें।
4. लॉगिन के बाद ऐप में आपके सामने विभिन्न प्रवेश बिंदु (Entry Points) दिखाई देंगे, जैसे:
   • North Block Ground
   • CM Building
   • CS Building
   • SBI Building
     इनमें से जो भी आपके कार्यालय से संबंधित हो, उसका चयन करें।
5. इसके बाद अपना फोटो अपलोड करें।
6. फोटो अपलोड करते ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी।

इस नई प्रणाली के चलते अब बायोमीट्रिक मशीनों की निर्भरता घटेगी और कर्मचारी अपने मोबाइल से कहीं भी, कभी भी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे – बशर्ते वे कार्यालय परिसर में मौजूद हों और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।

शासन का उद्देश्य और आगे की राह

उत्तराखंड शासन का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे कर्मचारियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही कार्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।यह व्यवस्था फिलहाल सचिवालय स्तर पर लागू की जा रही है, लेकिन भविष्य में इसे प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों और कार्यालयों में भी विस्तार दिया जा सकता है।