🏛️ राजघराने का दावा! सुप्रीम कोर्ट पहुंचा टाउन हॉल मामला, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर दायर की गई याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका जयपुर राजघराने की ओर से राजमाता पद्मिनी देवी, सांसद दिया कुमारी और युवराज सवाई पद्मनाभ सिंह द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में टाउन हॉल को निजी संपत्ति बताते हुए उस पर किसी भी तरह के ढांचागत बदलाव पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है।

राजघराने का कहना है कि जयपुर का टाउन हॉल मूल रूप से उनकी पारिवारिक संपत्ति है, जिसे वर्षों पहले राज्य सरकार को विधानसभा के अस्थायी उपयोग के लिए लाइसेंस आधार पर सौंपा गया था। अब जबकि राज्य विधानसभा नई इमारत में स्थानांतरित हो चुकी है, उस लाइसेंस की मियाद स्वतः समाप्त हो गई है। ऐसे में राजघराने ने टाउन हॉल पर अपना स्वामित्व दोबारा बहाल करने की मांग की है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक भवन में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो अवैध हैं और संपत्ति के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है और उससे जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाले हफ्तों में संभावित है।

🚧 बाटला हाउस बुलडोजर केस में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस इलाके में नगर निगम द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पहले संबंधित अधिकरण (Tribunal) में अपनी बात रखें। यह याचिका इलाके के करीब 40 संपत्ति मालिकों द्वारा दाखिल की गई थी, जिन्होंने MCD की कार्रवाई को अनुचित बताया था।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जुलाई में इस मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है।